छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला
जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर राज्य सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और बस्तर विधायक Lakheshwar Baghel ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैस आपूर्ति को लेकर सरकार के दावे जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं और कई जगहों पर गैस सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है।
प्रदेशभर में गैस एजेंसियों के बाहर “स्टॉक समाप्त” के बोर्ड, जनता परेशान
उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां गैस एजेंसियों के बाहर “स्टॉक समाप्त” के पर्चे लगे हुए हैं। इसके बावजूद सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन बयानों और जमीनी स्थिति के बीच साफ अंतर दिखाई दे रहा है।
बस्तर में सुबह से लग रही लंबी कतारें, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर
बस्तर विधायक ने कहा कि जगदलपुर सहित बस्तर के कई क्षेत्रों में लोग सुबह 5 बजे से ही गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। कई स्थानों पर सैकड़ों मीटर लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग घंटों धूप में इंतजार करने के बावजूद खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सरकार की लापरवाही और व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है।
गैस की कमी का असर छोटे व्यवसायों और रेस्टोरेंटों पर भी, ग्राहकों से अतिरिक्त वसूली का आरोप
लखेश्वर बघेल ने कहा कि गैस सिलेंडर की कमी का असर अब आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे व्यवसायों और रेस्टोरेंट संचालकों पर भी पड़ रहा है। कई रेस्टोरेंट गैस की किल्लत का हवाला देकर ग्राहकों से 5 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त 10 प्रतिशत तक सरचार्ज वसूल रहे हैं, जो पूरी तरह अनुचित और अवैध है।
सरकार से जवाब की मांग, गैस आपूर्ति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की अपील
उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब आम जनता रसोई गैस के लिए परेशान है, तब सरकार केवल प्रचार और दिखावे की राजनीति में व्यस्त दिखाई दे रही है। उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार गैस आपूर्ति की वास्तविक स्थिति जनता के सामने स्पष्ट करे और रेस्टोरेंटों द्वारा की जा रही अतिरिक्त वसूली पर तुरंत रोक लगाए। साथ ही प्रदेश में गैस सिलेंडर की आपूर्ति को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
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