कांग्रेसियों द्वारा मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है,की यह बिल किसान एवं गरीब विरोधी है जबकि सच्चाई यह है कि ‘ किसानो की बुवाई और कटाई के समय 60 दिन तक मनरेगा का काम बंद रहेगा जिससे किसानों को मजदूर की कमी ना हो और गरीबों के लिए 100 दिन की जगह 125 दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और ग्रामीण बेरोजगारी भी कम होगा जिससे पलायन भी रुकेगा..
मनरेगा में सबसे ज्यादा खर्च मोदी सरकार ने किया है सभी सरकारों को मिलाकर अब तक कुल 11 लाख74 करोड रुपए मनरेगा में खर्च हुआ है जिसमें अकेले मोदी सरकार ने 8 लाख 53 करोड रुपए खर्च किये है.. मनरेगा में पहले 15 दिन महीने दिन में पेमेंट होता था अब मनरेगा में हफ्ते में पेमेंट करने की योजना बना रही है और इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा क्योंकि आप रियल टाइम डाटा जीपीएस सिस्टम लागू होगा और मजदूरों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा का आएगा…
विकसित भारत जी राम जी योजना’ मनरेगा से आगे का सशक्त कदम है। BV G RAM G विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण मनरेगा की जगह एक नई योजना है, जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 के बजाय 125 दिनों का रोजगार और बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करती है। यह योजना जल संरक्षण, कृषि और आजीविका को बढ़ाकर, समय पर मजदूरी और पारदर्शी कार्य-योजना के माध्यम से गांव के विकास का संकल्प लेती है।
विकसित भारत-जी राम जी (VB-Jai Ram Ji) योजना के मुख्य पहलू:
रोजगार में वृद्धि: अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार मिलेगा, जो मनरेगा के 100 दिनों से अधिक है।
उद्देश्य: इस कानून का उद्देश्य जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना (सड़क/कनेक्टिविटी), और आजीविका संवर्धन के माध्यम से गाँवों का समग्र विकास करना है।
उसी तारतम्य में बीते दिवस दिनांक 6 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ के जिला अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री अरुण घर दीवान जी के नेतृत्व,निर्देशानुसार एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री सुमित शर्मा जी के अगुवाई में खरसिया विधानसभा अंतर्गत युवा मोर्चा महका मण्डल में प्रभारी के रूप में रजत गुप्ता एवं लोमस पटेल मजदूरों -श्रमिकों किसानों के के साथ चौपाल लगाकर विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM-G) विधेयक 2025 पर किये चर्चा ।
जहाँ मजदूर भाइयों को बताया गया की अब 100 नहीं, 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी, काम न मिलने पर मजबूत बेरोजगारी भत्ता और देरी से मजदूरी पर अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है। इस वर्ष योजना के लिए ₹1,51,282 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि गांवों में रोजगार के साथ समग्र विकास हो सके। प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है, जिससे पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी स्टाफ को समय पर पूरा वेतन मिल सके।
यह कानून गरीब, मजदूर और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देता है। जहाँ मुख्य रूप से रजत गुप्ता मण्डल प्रभारी एवं भाजपा युवा मोर्चा के पुसौर मण्डल अध्यक्ष, एवं किसान मोर्चा जिला मंत्री महका मंडल प्रभारी श्री लोमस पटेल जी,एवं कार्यक्रम में अतिथि के रूप में क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य जिला श्री बलराम कुर्रे जी,और मन की बात प्रमुख श्री शशिकांत राठौर जी, युवा मोर्चा मण्डल अध्यक्ष श्री रविंद्र गबेल जी, श्री चंद्रहाश प्रधान जी,श्री रवि बघेल जी, श्री राजू दास महंत जी एवं गांव के मातृ शक्ति का उपस्थिति रहा आइए, सच को जनता तक पहुंचाएं।
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