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बजट सत्र में वित्त मंत्री का जवाब: कौशल विकास और राज्यों को पूंजीगत सहायता पर जोर



नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर हुई सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौशल विकास, उद्यमिता और राज्यों को दी जाने वाली पूंजीगत व्यय सहायता पर विशेष जोर दिया।

वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा पूरी करने के बाद कौशल सीखने के लिए अलग से इंतजार करने के बजाय कौशल विकास को शिक्षा व्यवस्था में ही समाहित किया जाना चाहिए। इससे छात्र पढ़ाई के साथ ही व्यावहारिक दक्षता हासिल कर सकेंगे और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि औद्योगिक क्लस्टरों के निकट बड़े उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहां छात्र प्रशिक्षण लेकर रोजगार सृजनकर्ता बन सकें।

सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में राज्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। उन्होंने इस बजट को 21वीं सदी की दूसरी तिमाही का पहला बजट बताते हुए कहा कि इसमें वर्ष 2026 से 2050 तक के दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है। साथ ही, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 16वें वित्त आयोग के नए पंचवर्षीय चक्र का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कई वित्तीय अनुमान वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

राज्यों को सहायता पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बजट पूर्व बैठकों में राज्यों के वित्त मंत्रियों के सुझावों के आधार पर 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के रूप में दी जाने वाली पूंजीगत व्यय सहायता को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सहायता व्यावहारिक रूप से अनुदान के समान है और राज्यों के विकास कार्यों को गति देने में सहायक होगी।

उन्होंने आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया। इस पर उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण व्यय में कटौती करके नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्यों को साझा करों का 41 प्रतिशत हस्तांतरित करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

राहुल गांधी का भाषण और अन्य घटनाक्रम

इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भू-राजनीतिक संघर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अमेरिका से जुड़े वैश्विक परिदृश्य पर अपने विचार रखे। उनका भाषण ऐसे समय आया जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण के उल्लेख को लेकर सदन में गतिरोध बना हुआ था।

राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा जारी रही। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस में तकनीकी कमियां पाए जाने की जानकारी लोकसभा सचिवालय के सूत्रों ने दी। बताया गया कि अध्यक्ष ने स्वयं इसमें आवश्यक सुधार कर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए।

संसद का बजट सत्र विभिन्न राजनीतिक मुद्दों और आर्थिक बहसों के बीच जारी है, जहां एक ओर सरकार विकास और वित्तीय अनुशासन पर जोर दे रही है, वहीं विपक्ष वैश्विक और राष्ट्रीय चुनौतियों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है।