मॉस्को: वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. रूस की सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल, 2026 से पेट्रोल (गैसोलीन) के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. यह प्रतिबंध प्राथमिक रूप से 31 जुलाई, 2026 तक लागू रहने की संभावना है.
क्यों लिया गया यह फैसला?
रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के अनुसार, यह निर्णय घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लिया गया है. रूस में खेती के सीजन और रिफाइनरियों के नियोजित रखरखाव के दौरान पेट्रोल की मांग बढ़ जाती है. इसके अलावा, मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए पुतिन सरकार ने अपने ‘बफर स्टॉक’ को सुरक्षित करने का फैसला किया है. रूस चाहता है कि उसके नागरिक और उद्योग सस्ते पेट्रोल का लाभ उठा सकें और देश के भीतर मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे.
वैश्विक बाजार पर मंडराते संकट के बादल
रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है. उसके इस फैसले का सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो रूसी रिफाइंड पेट्रोल पर निर्भर हैं. इनमें चीन, तुर्की, ब्राजील और अफ्रीका के कई देश शामिल हैं. हालांकि, यह प्रतिबंध ‘यूूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन’ के सदस्य देशों और उन देशों पर लागू नहीं होगा जिनके साथ रूस के विशेष अंतर-सरकारी समझौते हैं, लेकिन शेष दुनिया के लिए पेट्रोल की वैश्विक कीमतों में उछाल आने की पूरी आशंका है.
भारत पर क्या होगा प्रभाव?
भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रतिबंध का भारत पर ‘सीधा’ असर सीमित होगा. इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत, रूस से तैयार पेट्रोल (गैसोलीन) के बजाय मुख्य रूप से ‘कच्चा तेल’ (Crude Oil) आयात करता है. भारत अपनी विशाल रिफाइनिंग क्षमता के कारण कच्चे तेल को खुद पेट्रोल-डीजल में बदलता है. हालांकि, यदि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल की कमी से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत के लिए आयात बिल बढ़ सकता है. लेकिन फिलहाल, भारत की ईंधन सुरक्षा को इससे कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आता.
रूस का यह कदम ‘एनर्जी नेशनलिज्म’ (ऊर्जा राष्ट्रवाद) की दिशा में एक बड़ा संकेत है, जहाँ देश अपने संसाधनों को वैश्विक मुनाफे के बजाय घरेलू स्थिरता के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं. आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ओपेक (OPEC) और अन्य तेल उत्पादक देश रूस की इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाते हैं.